भूमिकायें और उत्तरदायित्व

डीआरडीओ के कर्मचारियों के व्यक्तिगत, प्रशासनिक और सेवा मामलों का प्रबंधन करने के लिए कार्मिक निदेशालय अनिवार्य है। कार्मिक निदेशालय का कार्यात्मक डोमेन डीआरडीओ में शामिल होने वाले कर्मचारी के साथ संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना और संपूर्ण सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन चक्र को शामिल करना है। कार्मिक निदेशालय की गतिविधियों में कर्मचारियों की नियुक्तियों, नियमितीकरण और पुष्टि, अनुकंपा नियुक्ति, कैरियर की प्रगति का प्रबंधन, स्थानान्तरण, मूल्यांकन, पदोन्नति, डीपीसी, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत यात्राओं पर विदेश यात्रा के लिए प्रशासनिक सहायता, अनुशासनात्मक / अदालती मामलों / मुकदमेबाजी के मामलों, शिकायत निवारण, कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करने और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) का संचालन करना शामिल है।

कार्मिक निदेशालय का प्रयास कार्य / कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिएप्रक्रियाओं / नीतियों को सरल बनाना है।

पेंशनभोगी के लिए जानकारी

स्पर्श वेबसाइट (https://sparsh.defencepension.gov.in/)

पेंशनरों के लिए हैंडबुक (https://doppw.gov.in/)

1. स्पर्श अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (अंतिम)
2.  स्पर्श सहायता (अंतिम)
3.  स्पर्श सेवाएँ (अंतिम)
4.  स्पर्श वीडियो लिंक (अंतिम)

उपलब्धियां

सीपीजीआरएएमएस 7.0 को 15 अगस्त 2022 से डी आर डी ओ में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

सेवा सहभागिता

संगठन में सशस्त्र बलों के तीनों विंगों के सेवा अधिकारी हैं। अधिकारियों को कार्यकाल के आधार पर तैनात किया जाता है। यह निदेशालय अपनी पोस्टिंग और अन्य प्रशासनिक मामलों के लिए तीनों सेवाओं के साथ संपर्क में रहता है। इसके अलावा, स्थायी रूप से दूसरे अधिकारियों के सेवा मामलों को भी इस निदेशालय द्वारा निष्पादित किया जाता है।

सामान्य उपयोगकर्ता जानकारी

कार्मिक निदेशालय शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का अध्यक्ष है - सीपीजीआरएएमएस और डीआरडीओ के माध्यम से डीआरडीओ के कर्मचारियों और पेंशनरों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए मासिक रूप से जीआरसी की बैठक बुलायी जाती है।

शिकायत निवारण संविधान (जीआरसी) का गठन, जिसे हाल ही में संशोधित किया गया है, इस प्रकार है:

डीआरडीओ भवन के रिसेप्शन में अध्यक्ष, जीआरसी और शिकायत बॉक्स का संपर्क विवरण उपलब्ध है। कार्मिक निदेशालय भारत सरकार के निम्नलिखित ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का नोडल अधिकारी है

• केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
• आधार-सक्षम बायो-मेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (एईबीएएस)
• एसीसी (कैबिनेट की नियुक्ति समिति) रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस)
• कानूनी सूचना निगरानी आधारित प्रणाली (एलआईएमबीएस)
• अनुभव