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डीआरडीओ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में रखा गया है और भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर धारा 24 (1) के तहत सूचना प्रकट करने से छूट दी गई है।
कृपया ध्यान दें कि डीआरडीओ को आरटीआई अधिनियम की अनुसूची II में होने वाले एक संगठन होने के कारण डीओपीटी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और जवाब देने से छूट दी गई है, इसलिए डीआरडीओ ई-मेल/किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आरटीआई आवेदन/अपील पर विचार नहीं करता है और हार्ड कॉपी के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करना आवश्यक है