रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

डीआरडीओ को आरटीआई अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में रखा गया है और इसे भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार के उलंघनों के आरोपों के सिवाए धारा 24(1) के अधीन सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त है।

"कृपया ध्यान दें कि आर टी आई अधिनियम की अनुसूची द्वितीय में स्थापित एक संगठन होने के नाते डीआरडीओ को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और उनका उत्तर देने से छूट प्राप्त है। इसलिए डीआरडीओ ईमेल/अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरटीआई आवेदन/अपील स्वीकार नहीं करता है और इनकी हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य है।"

वर्ष 2024-2025 की अवधि के दौरान:

1. प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या क्रमशः 491 और 472 है।
2. प्राप्त और जारी किए गए आरटीआई प्रथम अपीलों की संख्या क्रमशः 68 और 65 है।
3. प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई द्वितीय अपीलों की संख्या 17 है।
4. संसद में पूछे गए और दिए गए उत्तरों की संख्या क्रमशः 178 और 129 है।

वर्ष 2023-2024 के लिए डीआरडीओ का तृतीय पक्ष आडिट को डीआईएटी, पुणे द्वारा जून 2024 में किया गया था। कुल अंक 99.9% प्राप्त हुए।