भारत सरकार / रक्षा मंत्रालय/सीवीसी/एमओएफ द्वारा जारी जीएफआर / नवीनतम नीतियों के अनुसार सामग्री प्रबंधन, प्रक्रियाओं के अद्यतन और खरीद के लिए नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन।
डीआरडीओ में विभिन्न प्राधिकरणों की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का गठन और समीक्षा।
डीआरडीओ के लिए भंडार कार्य लेने हेतु और सेवाओं एवं डीपीएसयू के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए नीति तैयार करना और जारी करना।
डीआरडीओ के बजट प्रबंधन के लिए नोडल केंद्र, विभिन्न बजटीय चरणों में डीआरडीओ प्रयोगशालों/प्रतिष्ठानों के लिए बजट का आवंटन, व्यय की निगरानी और अनुमानों में शामिल होना।
डीआरडीओ मुख्यालय स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों और प्रयोगशालाओं / प्रतिष्ठानों की परीक्षण लेखापरीक्षा के अनुवर्ती प्रबंधन के लिए नोडल बिंदु।
डीजी की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे प्रयोगशालाओं / प्रतिष्ठानों द्वारा बताए गए नुकसान को नियमित करने के लिए मांग अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, डीपी विस्तार, सीएनसी भागीदारी, नियमितीकरण हेतु अनुमोदन लेने के लिए नोडल एजेंसी।
विदेशी मुद्रा के थोक आवंटन और ब्याज सहित अग्रिमों के प्रबंधन के लिए नोडल केंद्र।
वित्त और सामग्री प्रबंधन के संबंध में सीजीडीए और अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ विचार विमर्श हेतु नोडल एजेंसी।
डीआरडीओ में विभिन्न ई-पोर्टल अर्थात् सीपीपी पोर्टल और जीईएम के माध्यम से खरीद के कार्यान्वयन के लिए नोडल केंद्र।
भंडार के हवाई माल भाड़े के लिए एयर कंसॉलिडेशन एजेंट (एसीए) अनुबंध हेतु नोडल सेंटर।
महानिदेशकों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे खरीद मामलों के लिए खरीद प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सीएनसी बैठकों में भागीदारी।
सीमा शुल्क और जीएसटी रियायती प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रयोगशालाओं / प्रतिष्ठानों को अधिकृति प्रमाणपत्र जारी करना।
अन्य संबंधित गतिविधियां जैसे डीआरडीओ कर्मियों का प्रशिक्षण, मध्यस्थता में सहायता करना, नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण आदि शामिल हैं।
